रस्ता, विहीर घरकुलासाठी आता जमीन विकण्याची परवानगी मिळणार.

tukade-bandi kayada 2024 :

महाराष्ट्रातील सर्वात मोठी बातमी ती अशी आहे, की तुकडा बंदी कायद्यामध्ये बदल. त्यामध्ये महाराष्ट्र राज्य शासनाने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. तो म्हणजे तुकडे बंदी कायद्यामध्ये, बदल करण्याचा. राज्यामध्ये तसे बघायला गेले, तर तुकडे म्हणजे कायद्या आता बदल करण्यात येणार आहे. व अशी घोषणा याआधी सुद्धा झाली आहे. पण तसा निर्णय हा निर्गमित केला नव्हता.

कालचा कॅबिनेट बैठकीमध्ये, शासनाने हा निर्णय घेतला आहे. राज्य शासनाच्या माध्यमातून, हा जीआर निर्गमित केला असून आता आचारसंहितेमुळे हा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. व त्यासंबंधीचा जीआर निर्गमित करून, शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याची काम शासनाने केले आहे. तुकडे म्हणजे कायद्यामध्ये तसे बघायला गेले तर शिथिलता असायला हवी. व खरेदी विक्री ही सोपी व्हावी. याचसाठी अशी मागणी नागरिकांकडून, गेल्या काही दिवसांपासून शासनाकडे होत होती.

शासनाच्या प्रचलित कायद्यानुसार, 10 गुंठे किमान बागायती क्षेत्र व त्यापुढे 20 गुंठे क्षेत्र यांची जर, का थेट खरेदी विक्री करायची असेल तर, आता ती खरेदी विक्री आपल्याला करता येते. तसेच दहा गुंठे बागायती क्षेत्र व वीस गुंठे जिरायती क्षेत्र या क्षेत्रफळाची परवानगी घेण्यासाठी प्रशासनाचे अधिकारी म्हणजेच, प्रांताधिकारी यांची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. तसेच यादरम्यान शेतीचा रस्ता हा घरगुती बांधकामासाठी, किंवा अन्य विहिरीसाठी एक ते पाच गुंठे जर का त्यासाठी, लागत असेल, तर अशा जागेची खरेदी विक्री परवानगीचा जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून परवानगी घेणे गरजेचे असते. व ती घेता येणार आहे. जमिनीचे तुकडे पाडण्यासाठी महाराष्ट्रामध्ये, शासनाचा प्रतिबंध आहे व त्याचे एकत्रीकरण करण्यासाठी, अधिनियम 1947 ते 62 या कलमाद्वारे असे लिहिले गेले आहे. की या अधिकारांचा व याबाबतीत समर्थन करणार असल्याचे वही त्यामध्ये आहे.

त्याचप्रमाणे, इतर दुसरे अधिकारी यांचा वापर करून राज्यांमध्ये मुंबई धारण जमिनीचे तुकडे करण्यासाठी, किंवा पाडण्यासाठी व त्यांचे एकत्र करून करण्यासाठी, प्रतिबंध करण्यासाठी नियम 1959 या अशा कायद्यांमध्ये शासनाने सुधारणा केली आहे. व अशा मध्ये या क्षेत्रांचा रस्त्यासाठी व त्यांना विहिरीसाठी, घरकुल योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सुद्धा जवळपास एक हजार स्क्वेअर फुट एवढा जागा एवढी जमीन हस्तांतरण करण्यासाठी, महसूल व शासनाचे वन विभागाचे शेतकऱ्यांना किंवा नागरिकांना दिलेल्या आहेत. त्यामध्ये खरेदी विक्री करण्याचे नाव गट विहिरीचा आकार कोणता आहे. त्याचप्रमाणे रुंदी रस्त्याचे लांबी त्या लांबीचे एकूण क्षेत्रफळ, या सर्व पाण्याचे सर्वेक्षण, अधिकारांचे ना हरकत प्रमाणपत्र या सर्व सहधारकांचे संमती पत्र या सर्व बाबींचा विचार करण्यात आला आहे.

शासन निर्णय नुसार जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मंजुरी आदेशानुसार आता खरेदी विक्री होणार :

राज्याच्या महसूल विभाग आणि वनविभाग यांनी 15 मार्च रोजी, एक शासन निर्णय पारित केला. त्या निर्णयानुसार 14 मार्च रोजी राज्य सरकारने, राज्य सूचना काढली त्यानुसार, शेत रस्ता व गुरुकुल विहिरीसाठी प्रमाणभूत क्षेत्र यापेक्षा कमी क्षेत्र खरेदी विक्री करायचे, असल्यास. जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी असेल तर, नागरिकांना काहीच प्रॉब्लेम येणार नाही. व बंधनकारक सुद्धा आहे त्याचप्रमाणे, राज्याच्या विचार करता जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी मिळाली असेल, तर तुम्हाला खरेदी विक्री कोणत्याही स्वरूपात करता येईल.

राज्य शासनाच्या आदेशानुसार कोणती कार्यवाही करावी लागेल हे पहा :

तर माझ्या शेतकरी बांधवांना तुम्हाला जर विहिरीसाठी जमीन हस्तांतरण करायचे असेल, अशा जमिनीचा हस्तांतरण तुम्हाला अर्जासोबत दिलेल्या भूजल सर्वेक्षण सोबत हे प्रमाणपत्र देखील जोडावे लागेल. व गटविकास अधिकाऱ्यांकडे हे दोन्हीही ना हरकत प्रमाणपत्र व विहिरीचे खोदण्यासंदर्भातील, पुरावे शासन परवानगी ला या योजनेत जमीन निर्देशक व त्यासंबंधीची कागदपत्रे जोडावे लागतील. अशावेळी तुमच्या विहिरीसाठी जास्तीत जास्त पाच गुंठे क्षेत्र जर का जमिनीचा हस्तांतरण करायचे झाले, तर जिल्हाधिकारी यासंदर्भात तुम्हाला मंजुरी देऊ शकतात. तुमचा यासंबंधीचा जो व्यवहार आहे. तो खरेदी विक्री व्यवहारासोबत, तुम्हाला आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांचा, यासोबत जोडावा लागेल तरच तुम्हाला मंजुरी देतात. जर तुमचा व्यवहार हा खरेदी विक्री व्यवहारासोबत जर झाला असेल, तर विहिरीचा वापर जर तुम्हाला करायचा असेल, तर अशा वेळेस मर्यादित सातबारा या कागदपत्रावर, त्याची नोंद केली जाईल. व त्याचबरोबर शेतीसाठी जो रस्ता लागतो त्या जमिनीचे हस्तांतरण करण्यासाठी, अर्ज सोबत कच्चा नकाशा व त्यासंबंधीची प्रस्तावित कागदपत्रे तयार करून, त्या जमिनीवरती तो नकाशा प्रस्तावित करून, अशा जमिनी सहन निर्देशक व रस्त्याजवळ जोडाव्या लागतील. व त्या लगतच चालू रस्त्याचा माहिती देखील द्यावे लागणार आहे.

त्याचप्रमाणे, तुम्हाला अर्ज प्राप्त झाला व त्यानंतर, ज्या जमिनीवर तुमचा शेत रस्ता होणार आहे. अशा जमिनीवर त्याच्या जवळच्या चालू रस्त्याशी असलेल्या, जोडणीच्या सहनिर्देशांक असलेला शासनाच्या तहसीलदारांचा अहवाल जिल्हाप्रमुख म्हणजे, जिल्हाधिकारी हे मागवतात. व त्याच अहवालानुसार शेतकऱ्यांना मंजुरी दिली जाईल. त्याचबरोबर खरेदीनंतर तुम्हाला सातबारावर त्याची नोंद, इतर हक्क या विभागांमध्ये होऊन जाईल. केंद्र शासन व राज्य शासन या शासनाच्या योजनेतील घरकुले लाभार्थ्यांस जास्तीत जास्त 1 हजार चौरस फूट इथपर्यंत, जमिनीचे हस्तांतरण करण्यासाठी, जिल्हा अधिकारी यांची परवानगी देत असतात.

जिल्हा अधिकाऱ्यांचे मंजुरी ही एक वर्षासाठी असणार :

व विहिरीसाठी, तुम्हाला शेत रस्त्यातून किंवा शेतकऱ्यांना व्यक्तिगत लाभासाठी, लाभार्थ्यांसाठी केंद्र शासन व राज्यशास्त्र हे ग्रामीण घरकुल योजनेच्या, प्रयोजनासाठी जिल्हा अधिकारी जमिनीच्या हस्तांतरणासाठी, केवळ 1 वर्षासाठीच तुम्हाला परवानगी देत असते. व त्याचबरोबर अर्जदाराने विनंती केली तर, शेतकऱ्यांना 2 वर्षासाठी मुदतवाढ मिळू शकते. व त्याचप्रमाणे त्यासंबंधीत कारणास्तव त्या जमिनीचा वापर जर झाला नाही. असे शासनाच्या निदर्शनास आले तर, त्या लाभार्थ्याची मंजुरी रद्द होणार आहे. व त्याचप्रमाणे, तुम्हाला पुन्हा परवानगी पाहिजे असेल, तर तुम्हाला जिल्हा अधिकाऱ्यांकडे पुन्हा मान्यता हवी असल्याचे नव्याने अर्ज जिल्हा अधिकाऱ्यांकडे, करावा लागेल, असे या कायद्यामध्ये स्पष्ट होते.

शेतातला रस्ता आणि विहीर व घरकुल जमिन विकण्याची एक नवीन पद्धत पुढील प्रमाणे :

  • सर्वात पहिल्यांदा तुम्हाला जिल्हा अधिकारी यांच्याकडे एक नमुना क्रमांक 12 मध्ये शेतकऱ्यांना अर्ज करावा लागेल.
  • त्याचप्रमाणे जो अर्ज आहे त्यामध्ये विक्रेता आणि खरेदीदार या दोघांची नावे व सध्याचा चालू जमिनीचे वर्णन नमूद केलेले असावे.
  • शेत रस्ता विहीर आणि घरकुलासाठी जमीन निश्चित केलेली असावी व ती जमीन किती आहे हे देखील त्यामध्ये स्पष्ट उल्लेख असावा.
  • जमीन भोगवटा दोनची किंवा सहधारकांचे संमती पत्र तुमच्याकडे असल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांचे पत्र अर्जासोबत जोडावे.
  • जर शेतकऱ्यांच्या बाबतीत जमीन बाबत जर काही कोर्टकचेरी वाद दिवाने कोर्टामध्ये असल्यास तर त्याचा स्पष्ट उल्लेख व त्याचा तपशील अर्जासोबत जोडावा.
  • राज्य शासनाचा हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या खूप फायदेशीर आहे त्यामुळे बांधावरचे तंटे कमी होतील असे तर्क काढले जात आहेत.

त्याचप्रमाणे, शेतकऱ्यांना त्यांची विविध कामे करण्यासाठी, तुकडेबंदी कायद्यामध्ये अडसर निर्माण होत होता. शेतकऱ्यांची हीच अडचण शासनाने लक्षात घेऊन, तुकडेबंदी कायदा शेतीला आणण्याचा, निर्णय कालच्या बैठकीमध्ये घेतला. व त्यासंबंधीचे अधिसूचना, राजपत्र प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रसिद्ध करण्या आले. त्याचप्रमाणे. हा निर्णय झाला असला, तरीही या निर्णयानुसार शेतकऱ्यांना काही संबंधित विहित कामासाठी, तुकडेबंदी कायद्यामध्ये नमूद करून देण्यासाठी, आलेल्या क्षेत्र पेक्षा कमी जमीन खरेदी-विक्री यापुढे करता येणार आहे.

विहिरी साठी जमीन खरेदी विक्रीचे निकष काय आहेत :

  • या कायद्यांतर्गत, शेतीला आल्याने आता विहिरीसाठी, सुद्धा जमीन खरेदी शेतकऱ्यांना करता येणार आहे.
  • त्यासाठी जास्तीत जास्त 500 चौरस मीटर पर्यंत जमीन ही शेतकऱ्यांना खरेदी करता येणार आहे.
  • व त्यासाठी शेतकऱ्यांना जिल्हा अधिकारी यांचे परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. एका मिळालेल्या माहितीनुसार, असे म्हणता येईल, की आता केंद्र शासन व राज्य शासन हे ग्रामीण घरकुल योजनेतून, घरकुल मंजूर झालेले 1 हजार चौरस फूट एवढी शेत जमीन देखील खरेदी करता येते.
  • सदर यासाठी लाभार्थ्याला जिल्हाधिकारी यांच्याकडे, एक अर्ज करायचा आहे. व तो अर्ज दाखल झाल्यानंतर, जिल्हा अधिकारी यांच्याकडून जास्तीत जास्त 100 चौ फुटापर्यंत जमीन खरेदी करण्यासाठी मंजुरी मिळणार आहे.

हा निर्णय कोणकोणत्या जिल्ह्यांना लागू होणार आहे :

तुकडेबंदी कायदा अंतर्गत देण्यात, आलेली ही सवलत शिथिलता ही भंडारा, वर्धा, चंद्रपूर, सोलापूर, गोंदिया, अमरावती, बुलढाणा, वाशिम, रत्नागिरी, यवतमाळ, ठाणे, पालघर, सिंधुदुर्ग, नाशिक, रत्नागिरी, धुळे, नंदुरबार, नगर, पुणे, सातारा, जळगाव, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजी नगर, धाराशिव, नांदेड, परभणी, बीड, हिंगोली, लातूर, जालना, नागपूर, या महाराष्ट्र राज्यातील एकूण 32 जिल्ह्यांमध्ये हा निर्णय लागू राहणार आहे. राहिलेल्या बाकीच्या जिल्ह्यांसाठी, एक नवीन बदल लागू राहणार नाही.

आपल्याला, अशा प्रकारची माहिती शेतीविषयक कायदे, नवनवीन जीआर, राज्यातील व देशातील हवामान अंदाज, बदलते ऋतुमान, नवीन तंत्रज्ञान, उद्योग, विकास पिकांचे दर चालू बाजार भाव हे सर्व तुम्हाला, आमच्या ग्रुप वर बघण्यास मिळेल. खाली दिलेल्या फोटोवर क्लिक करा. व आमच्या ग्रुपला ॲड व्हा.