राज्य शासनाचे ग्रामपंचायत साठी नवा आदेश. सरपंचांना पाळावे लागणार नियम. पहा.

राज्य शासनाचे ग्रामपंचायत साठी नवा आदेश :

तर माझ्या शेतकरी बांधवांना व मित्रांना गावाच्या ठिकाणी जर का महिला ही सरपंच असेल, व गावचा कारभार ती सांभाळत असेल, तर गावचा कारभार सांभाळत असताना, त्यामध्ये तिचे पती किंवा त्याच्या नातेवाईकांचा मोठा प्रमाणात हस्तक्षेप असतो. त्यामुळे शासनाकडे मोठ्या तक्रारीत जात आहेत. या तक्रारीवर निरासन करण्यासाठी, व नातेवाईकांच्या हस्तक्षेप भरपूर प्रमाणात वाढल्यामुळे, महिला सरपंचाचे पती किंवा तिचे नातेवाईक कोण असतील. ते त्यांचाही मोठ्या प्रमाणात हस्तक्षेप होत आहे. यासाठी ग्रामपंचायतीने काही त्यांच्या कामात लुडबुड केली, तर शासनाकडून त्या ग्रामपंचायतीच्या सरपंचाला जा विचारण्यात येणार आहे. त्या प्रकारे महिला सरपंच किंवा त्याच्या नातेवाईक या विषयासंदर्भात, शासनाने ग्रामपंचायत साठी एक नवीन नियम लागू केला आहे.

तर या नियमांमध्ये आदेशामध्ये आशा आहे. की सरपंचांच्या नातेवाईकांनी जर ग्रामपंचायतीच्या कामांमध्ये, हस्तक्षेप केला किंवा लुडबुड काही कारस्थाने केलेली दिसून आल्यास, त्या ग्रामपंचायतीवर सरपंचावर कारवाई करण्यात येणार आहे. असे आदेश राज्य शासनाकडून देण्यात आले आहेत. जिल्हा परिषदेमधील वेगवेगळ्या अधिकारी तसेच, कर्मचारी या संबंधित जिल्हा परिषद पदाधिकारी व सदस्य त्याचप्रमाणे, त्यांचे नातेवाईक यांच्याकडून, देखील अपमानास्पद वागणूक दिली जात असल्याचे, नागरिकांचे म्हणणे आहे. याचीच दखल घेत शासनाने हे पाऊल उचलले आहे. ग्रामपंचायत इकडून सर्व क्षेत्र हे आर्थिक मागास दिव्यांग विधवा महिला अपंगत्व आलेले नागरिक दिव्यांग झालेले नागणे अशा सर्वांसाठी, ग्रामपंचायत काम करत असते. अशा प्रकारे जिल्ह्यामध्ये वेगवेगळे विकास कामेही चालू असतात. व जिल्हा परिषद यांची विकास कामे फास्ट होण्यासाठी, शासकीय पदाधिकारी त्यांच्यावर असलेले, जबाबदारी ही सर्व कामे शासकीय पदाधिकारी जातीने लक्ष देऊन करावीत. व त्यासाठी त्यांच्याजवळ निकटवर्ती आहे.

अशांनी शासकीय कार्यालयामध्ये, कसलाही हस्तक्षेप करू नये. कार्यालयामध्ये व त्यांचे विश्वासू निकटवर्ती यांनी सुद्धा बसू नये जिल्हा परिषद पंचायत समिती ग्रामपंचायत असे सर्व नागरिकांसाठी, आचारसंहिता लागू करण्याचा निर्णय. ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग यांनी घेतला आहे. असा निर्णय जुलैमध्ये लागू करण्यात आला होता अशा रीतीने भंग झाला तर शासनाला असे आढळून आले असले तर महाराष्ट्र जिल्हा परिषद किंवा पंचायत समिती यामुळे शासकीय कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या चालू पदावरून हटवण्यात येईल तेही 195 कलम च्या अनुसार जिल्हा परिषद व पंचायत समिती गैरवर्तन, नक्की मुळे त्या शासकीय कर्मचाऱ्याला पदावरून हटवण्यात 195 च्या नियमाप्रमाणे, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती मधील पदाधिकाऱ्यांवर, कारवाई करण्याची तरतूद करण्यात आलेले आहे.

त्याचप्रमाणे, महिला सरपंच च्या नातेवाईक किंवा निकटवर्ती यांनी ग्रामपंचायतींमध्ये, जर हस्तक्षेप केला तर, त्यांनी ग्रामपंचायत सदस्यांना गैरवर्तुणूक केली तर, सरपंच व उपसरपंच या सदस्यांना गैरवर्तन केल्याबद्दल, चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे अधिकार हे विभागीय आयुक्तांना बहाल केले आहेत.

याच पार्श्वभूमीवर महिला सरपंच किंवा त्यांचे, जर का शासकीय कार्यालयामध्ये येऊन जर कामकाजामध्ये, ढवळाढवळ करत असतील किंवा हस्तक्षेप करीत, असतील. तर अशा सर्वांसाठी अध्यादेश शासनाने जारी केला आहे. त्याचप्रमाणे प्रामुख्याने महिला सरपंच असतील. तर ते अल्पशिक्षित किंवा बाहेर वावरण्याचे, त्यांना सवय नसेल, तर अशा वेळेस त्या ठिकाणी कार्बन हस्तक्षेप मोठ्या प्रमाणावर होताना दिसून येत असतो. तर त्या प्रत्यक्षपाला आळा घालण्यासाठी, त्याचप्रमाणे, अशा रीतीने जर महिलांच्या कारभारामध्ये नातेवाईकांनी, किंवा मित्रमंडळींनी जर हस्तक्षेप केला, तर नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. व दोन त्रास जर होत असेल, तर अशा रीतीने महिलांच्या कारभारामध्ये, होत असलेल्या हस्तक्षेपमुळे कारवाई करण्याचा इशारा शासनाने, या संदर्भात जर काढून दिला. त्याचप्रमाणे ग्रामपंचायत कामासंदर्भात हे काही नवीन नियम शासनाने जारी केले आहेत.

ग्रामपंचायतचे नवीन नियम पुढील प्रमाणे : 

शेतकरी मित्रांनो, जर तुम्ही ग्रामीण भागातून येत असाल तर तुमच्यासाठी, ही माहिती महत्त्वाची आहे. ग्रामपंचायत वेळोवेळी नवनवीन विकास कामे खराब होत असते. या योजनेच्या माध्यमातून शासन कामे पूर्ण करीत असते. व ती कामे पूर्ण होत असतात. काही प्रश्नांसंदर्भात अपवादात्मक स्थितीमध्ये काही काम होत नाहीत. व काही कामांमध्ये भ्रष्टाचार ही होत असतो. तर तुम्हालाही ग्रामपंचायत किंवा सरपंचा विषयी काही तक्रार असेल, तर तुम्ही त्या संबंधित अधिकाऱ्यांशी बोलून तुमचे म्हणणे, त्या अधिकाऱ्यासमोर मांडून त्यांना सांगू शकता. त्याचप्रमाणे ऑनलाईन तक्रारी हे नोंदवू शकता. राज्य सरकारने ग्रामपंचायत साठी एक नवीन वेबसाईट पोर्टल चालू केले आहे. त्यासाठी सर्व ग्रामपंचायत यांना सर्वसाधारक पद्धतीने लोकांना समजेल अशा भाषेमध्ये दिले आहे.

तुम्ही, मोबाईलच्या गुगल ब्राउझर मध्ये जाऊन http://grievances.maharashtra.gov.in हे सर्च केल्यानंतर तुम्हाला राज्य शासनाची एक ऑफिशियल वेबसाईट ओपन होईल, त्यावर सर्वप्रथम तुम्ही क्लिक करून, क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला राज्य शासनाचे ऑफिशियल वेबसाईट पोर्टल दिसेल.

वेबसाईटवर तुम्हाला पुढील प्रमाणे सर्व माहिती मिळेल :

मित्रांनो, राज्य शासनाने शेतकऱ्यांसाठी ही महत्त्वाची पोर्टल चालू केले आहे. आशा मध्ये नागरिकांनी सुचवलेल्या तक्रारी घेऊन त्या तक्रारीवर अक्षय किंवा त्याची त्वरित अंमलबजावणी करून, ही पोर्टल चालू करण्यात आले आहे.

  • तसेच सर्वात पहिलं पोस्ट गव्हर्मेंस या एप्लीकेशन तुम्हाला दिसेल त्याच्यावर क्लिक करा त्यानंतर, तुम्हाला एक दुसरे पेज ओपन होईल. त्या पेज वरती तुम्हाला तुमचा अधिकृत मोबाईल नंबर टाकून, व त्यानंतर लगेच ईमेल सुद्धा टाकावा लागेल. व हे करून झाल्यानंतर लॉगिन करावे लागेल.
  • लॉगिन झाल्यानंतर, तुमच्यासमोर पुढचे पेज ओपन होईल. त्या पेज मध्ये तुमचा जिल्हा निवडा.
  • त्यानंतर जिल्ह्यातील तुमचा जो तालुका आहे, तो निवडा.
  • त्या वेबसाईटवर जाऊन, तुम्हाला तालुका निवडायचा आहे. तो तालुका निवडल्यानंतर जो कोणता तुमचा विषय आहे. त्या तक्रारी त्यासंबंधी नोंदवायचे आहे. असे ऑप्शन्स दिसतील. त्यावर क्लिक करायचं आहे.
  • यानंतर जी तक्रार ज्या संदर्भात करायची असेल. त्यामध्ये तुम्हाला एक पर्याय दिसेल त्या पर्यायावर तुम्ही भेट द्यायचे आहे. तर त्यामध्ये सर्वात पहिलं पर्याय पैकी ग्रामपंचायत करायची झाली, तर जिल्हा परिषदेच्या अक्षर यामध्ये आहे.
  • तुम्हाला नोंदणीचे अनेक पर्याय दिसत. त्यावर तुम्ही तक्रार करायचे आहे.
  • व समोर दिलेल्या ऑप्शन वर क्लिक करायचे आहे. त्यानंतर तुम्हाला ज्या कामांमध्ये आक्षेप, नोंदवायचा असेल,
  • या सर्व कामांमध्ये 200 एम बी मध्ये फोटो काढावे लागतील. व ते त्या पोर्टलवर जाऊन अपलोड करावे लागतील.
  • त्यानंतर शेवटी तुम्हाला एक ऑप्शन दिसेल त्या ऑप्शनवर क्लिक करून घ्या मित्रांनो तुम्हाला राज्याच्या सर्वसामान्य नागरिकांसाठी शासनातर्फे विविध कल्याणकारी योजना राबविण्यात येतात
  • तर त्या योजनांचा राज्यातील प्रत्येक व्यक्तींचा हक्क आहे व तो त्यांना मिळालाच पाहिजे तर त्या व्यक्तींना लाभ कसा घेता येईल याकडे सरकार लक्ष देत असते
  • व त्याचबरोबर बऱ्याच योजना या ग्रामपंचायतीने राबवत असते. तर ग्रामपंचायत चीनमधील या योजनांची इत्यंभूत माहिती ही राज्यातील सर्वसामान्य नागरिकांसाठी माहित व्हावी खुली भाऊ यासाठी सर्वसामान्यांना ह्या गोष्टी माहित होणे फार गरजेचे आहे.
  • तसेच ग्रामपंचायत मधील विहिरी शेततळे गटारी पालन रस्ते वीज गटारे या सर्व भरपूर प्रमाणात यांची कामे चालू असून त्या सर्व राज्य शासनाकडून निधी हा ग्रामपंचायतींना मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध होत असतो.

तर या ग्रामपंचायतीकडून केल्या जाणाऱ्या मोजक्याच योजना लोककल्याणकारी योजनांचा प्रसार प्रचार केला जात असतो. तर काही ग्रामपंचायती प्रचार व प्रसार करीत नाहीत. त्याचमुळे योजनेचे लाभार्थी योजनेपासून वंचित राहत असतात.

त्याचप्रमाणे, ग्रामपंचायत मध्ये, मासिक सभा घेण्यात येत असतात. याचबरोबर ग्रामसेवक सरपंच हे सभेमध्ये असल्यावर उपसरपंच व ग्रामपंचायत सदस्य आपले स्वतःचे कामकाज व ग्रामपंचायतची वाटचाल जे आहे त्यासंबंधीचे व ग्रामपंचायत असेल तो मांडत असतात व सर्वसामान्य शेतकरी देखील त्या सभेला उपस्थित असतात नागरिक देखील असतात. व सर्वांना बोलण्याचा अधिकारही या सभेमध्ये असतो ग्रामपंचायत मधील होणारे निर्णय व झालेले ठराव, हे सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना उपस्थित राहूनच होत असतात. व कोणत्या योजनेला किती रुपये दिले याचा सुद्धा लेखाजोकार देणे बंधनकारक असते. व त्याचबरोबर शासकीय अनुदान या सर्व गोष्टी शेतकऱ्यांना व नागरिकांना प्रतिष्ठित व्यक्तींना, समाजाचे प्रत्येक घटकाला समजून सांगणे. हे ग्रामपंचायतीचे काम असते.

ग्रामपंचायत मासिक सभेचे पदसिद्ध अध्यक्ष हे सरपंच असतात. सरपंचांच्या अनुपस्थितीमध्ये उपसरपंच कामाचे नियोजन करतात.

ग्रामपंचायतच्या या सभेसाठी ग्रामपंचायत मधीलच, अध्यक्ष सचिव ग्रामपंचायतचे सदस्य असतात. त्यामुळे एखादा ठराव जर मंजूर करायचा असल्यास, तर तो ठराव मंजूर न झाल्यास, अध्यक्ष व बाकीचे पदाधिकारी हे ठराव यांनी, ठराव केलेला सर्व ते आवाजी मतदान घेऊन, किंवा गुप्त मतदान घेऊन, सुद्धा या वर कारवाई करू शकतात. ज्यावेळेस एखाद्या राजकीय किंवा कामानिमित्त, कायदेशीर वाद-विवाद होत असतात. अशा वेळेस या विषयांसाठी सचिव स्वतः कायदेशीर मत घेऊन त्यामध्ये, आपलं मत नोंदवू शकतात. व ते ठराव अंमलबजावणीसाठी सुद्धा ग्रामपंचायतचे अध्यक्ष व सचिव निवडले जातात.

ग्रामपंचायत ने मासिक समाज जर घेतले नाही तर?

  • ग्रामपंचायतीची महिन्याची सभा घेणे, हे सरपंचांना बंधनकारक असते. जर सरपंचांनी या कामांमध्ये कसूर केली तर, उपसरपंचांना सभा बोलवण्याचा अधिकार आहे.
  • जर का ग्रामपंचायत मधील सभा सरपंच किंवा उपसरपंच यांनी बोलवले नाही तर त्याला गटविकास अधिकारी यांच्या निदर्शनास आणून देणे गरजेचे आहे. व निदर्शनास आणून देऊ ग्रामसेवकांवर कारवाई करण्यात आली, तर गटविकास अधिकाऱ्यांकडे आहे व मासिक सभेमध्ये सुद्धा, सलग सहा महिने जे पदाधिकारी गैरहजर आहेत. अशांना अध्यक्ष जिल्हा परिषद हे अपात्र होऊ शकतात व अशा प्रकारची तक्रार जर अध्यक्षांकडे आले तर त्यांना स्वतःची बाजू मांडण्याची संधी सुद्धा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे असते व जिल्हाधिकारी सुद्धा याबाबत निर्णय घेऊ शकतात.
  • व याच प्रकारची शेतीची माहिती तुम्हाला आमच्या ग्रुप वर मिळेल अशा विविध योजनांची माहिती सुद्धा आमच्या ग्रुप वर मिळेल.

 

 

 

Leave a Comment