एका व्यक्तीच्या नावावर किती जमीन असायला पाहिजे ? काय सांगतो नियम ?

सिलिंग कायदा :

एखाद्या खरेदी करणाऱ्या व्यक्तीला या कायद्यांतर्गत, त्याच्या नावावर किती जमीन घेऊ शकता येते. ही संपूर्ण माहिती आपण या लेखांमध्ये जाणून घेऊया. तर बांधवांनो, जमिनीचे वर्ग एक मध्ये रूपांतरण कसे करता येते व सिलिंग कायद्यानुसार काय होऊ शकते. हा महत्त्वाचा मुद्दा. नाही. या सर्व बाबींचा विचार आपण सविस्तर करणार आहोत.

काय आहे सिलिंग कायदा ?

एका खरेदी करणाऱ्या व्यक्तीला ज्या कायद्यांतर्गत, एखाद्याच्या नावावर किती जमीन होऊ शकते. ही संपूर्ण माहिती आपण या लेखांमध्ये जाणून घेऊया. चला तर मित्रांनो, आपण माहिती पाहूया सिलिंग काय या अंतर्गत मिळालेल्या, जमिनीचे वर्ग एक मध्ये रूपांतरण करता येऊ शकते. का पहिला मुद्दा. तर याचे उत्तर आहे. नाही कारण या सर्व बाबींचा विचार करत सविस्तर करणार आहोत. काय आहे. सिलिंग कायदा. राज्यात शेती जमिनीचे जवळपास कमाल मर्यादा ही ठरवून दिलेली असते. तर यामध्ये पेक्षा जास्त जमीन जर एखाद्या व्यक्तीकडे असेल. तर तो ती संपादन करण्यासाठी त्याला जमीन नाही व दुसऱ्या व्यक्तींना त्याचे वाटप करायचे असेल तर राज्यात शेत जमीन कायदा याला जमीन धारण कमाल मर्यादा अधिनियम 1961 असे म्हणतात व हा कायदा 1961 ला अस्तित्वात आला.

या कायद्यात लाच सिलिंग कायदा म्हंटले समजले जाते. नागरिकांच्या अंतर्गत मिळालेल्या जमिनी या भूगोलदारांना उदाहरणार्थ वर्ग दोन पद्धतीमध्ये मोडत असतील तर त्यामध्ये शासनाच्या परवानगीशिवाय नागरिक जमिनी ही कोणालाही हस्तांतरण होत नाहीत भोगवटदार वर्ग दोन या जमिनीमध्ये मोडत असतात त्याचप्रमाणे शासनाच्या परवानुसार या जमिनीवर कोणालाही तुम्ही हस्तांतरण करू शकत नाहीत तर भोगवटदार वर्ग दोन या उदाहरण पद्धतीमध्ये मोडत असल्यामुळे या जमिनीची माहिती गाव नमुना मध्ये व गाव नमुना तीन मध्ये नोंदवलेले असतात तसेच महाराष्ट्रामध्ये शेत जमिनीची कमाल मर्यादा ही जास्तीच मर्यादा अधिनियम 1961 या अंतर्गत सुद्धा वाटप केलेले जमिनी यांचा समावेश होतो. जास्तीत जास्त एका माणसाच्या नावावर किती जमीन असू शकते. या कायद्यामध्ये जवळपास एखाद्या व्यक्तीच्या नावावर तब्बल 18 एकर एवढी व जास्तीत जास्त क्षेत्र सुद्धा निश्चित करण्यात आले आहे तर बारा हे महिने पाणीपुरवठा नसलेल्या त्याचप्रमाणे अशा ठिकाणी वर्षातून एकदाच पिकासाठी खात्रीचा पुरवठा असल्यामुळे अशा जमिनींना जवळपास तब्बल 27 एकर एवढी मर्यादा शासनाने निश्चित करून ठेवलेले आहे. त्याचप्रमाणे भात शेती चा विचार करता जमिनी या हंगामी बागायतीसाठी सुद्धा 36 एकर एवढे क्षेत्र हे कोरडून शेतीसाठी निश्चित केला गेला आहे.

या कायद्याबाबत महत्त्वाच्या बाबी :

  1. या सिलिंग कायद्या नुसार हस्तांतरण करण्यासाठीची, जमीन ही नजराना रक्कम देऊन हस्तांतरण करून घेणे गरजेचे आहे. आणि जिल्हाधिकाऱ्यांचे परवानगी घेणे अनिवार्य आहे.
  2. या कायद्यानुसार हस्तांतरण केलेली जमीन उदाहरणावरून असेल. अशी जमीन धरणाधिकारी वर्ग 1 मध्ये रूपांतरित करण्याची तरतूद कायद्यामध्ये नाही.
  3. सिलिंग कायद्याचा विचार केला तर मिळालेले जमीन हे औद्योगिक उपकरणासाठी करायला हवी असेल, तर अशा कृषी प्रयोजनासाठी तुम्हाला पाहिजे असेल, तर त्याचप्रमाणे एनर्जीत प्रतीच्या व 75 टक्के एवढी रक्कम शासन तुम्हाला देत असते. तर जिल्हाधिकारी संबंधित विषयाला हस्तांतरण देण्यास परवानगी देतात.
  4. अर्जदारासमोर चालू बाजार भाव जे काही आहे तो व भगवता प्राप्तीच्या जवळपास 75 टक्के या किमतीमध्ये फरकाच्या 75 टक्के एवढे रक्कम असायला पाहिजे व ते असते सुद्धा कायद्यास विचार केला तर कलम 27 यानुसार वाटप करण्यात आलेल्या जमिनी या वापर बदलाच्या कारणाच्या तरतुदी आहेत तसेच जमिनीचा वापरात बदल झाला असेल तर किंवा जमिनीच्या हस्तांतरण व्हायच्या असेल किंवा झाले असेल अशा वेळेस त्या जमिनीवर वर्ग दोन चा जो कोणी मालक असेल त्याच्याच मालकीची जमीन राहील त्याचप्रमाणे शासनाने 2018 रोजी त्या कायद्यांमध्ये सुधारणा करून तो पुढील प्रमाणे मांडला गेला.

2018 रोजी त्या कायद्यांमध्ये सुधारणा करून तो पुढील प्रमाणे मांडला गेला :

त्याचप्रमाणे, याआधी नियमानुसार कायद्यानुसार 15/12/2018 पासून कोणतीही. शेत जमिनी या बेकायदेशीर स्वरूपात व्यवहार करीत असतील. किंवा शरदभंग करण्यासाठी, जिल्हाधिकारी ही जमीन हस्तांतरित किंवा जप्त करू शकत नाहीत. जर खरेदी खरेदी करणार असाल, तर खरेदी विक्री करणाऱ्याने चालू बाजारभावाच्या, जवळपास तब्बल पन्नास टक्के एवढी रक्कम शासनाला दिले पाहिजेत, तर शब्दभंगाची कारवाई करण्यात येते.

महाराष्ट्रामध्ये शेत जमीन अधिनियम 2018 2018 नंतर कोणत्याही जमिनी बेकायदेशीर व्यवहार किंवा दुसऱ्या कारणासाठी जिल्हाधिकारी जप्त करू शकत नाहीत जर सदर जमिनीचे खरेदी विक्री करणाऱ्याने चालू बाजारभावाच्या 50% एवढी रक्कम शासनास दिली असलेली रक्कम ही कोणत्याही, प्रकरणात कोणतीही कारवाई सुरू होऊ शकत नाही.

या कायद्यामध्ये आणखी सुधारणा होऊ शकते का ?

  • यातला एक कायदा म्हणजे, महाराष्ट्र शेतजमीन जमीन धरण्याची कमाल मर्यादा अधिनियम 1961 हा आहे. 2023 रोजी या कायद्याअंतर्गत शासनाने एक समिती स्थापन करून. त्याचे गठन करण्यात आले होते. केल्यानंतर 90 दिवसाच्या आत शासनाकडे अहवाल देण्यास सांगितले आहे.
  • त्याचप्रमाणे जर का सिलिंग कायद्यामध्ये, बदल करायचा झाला तर शासनाकडे आपल्याला, शिफारस करता येते का. तर नेमके कोणते बदल करेल. हे समितीची अहवाल शासनाला प्राप्त झाल्यानंतरच समजेल.
  • तर राज्यातील महसूल कार्यालयाचे कार्यक्षेत्र यामध्ये, फेरबदल व नवीन कार्यालय निर्मिती करण्याकरिता महत्त्वाचा महसुली कायद्यांमध्ये आवश्यकतेनुसार, बदल करण्याची शिफारस ही राज्य सरकारने सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकाऱ्यांची बोलून समिती स्थापन केली आहे.
  • सिलिंग कायदा बदल करण्यासाठी शासनाकडे शिफारस करत आहे. की नेमके कोणते बदल त्यात असतील. हे अहवाल शासनाला प्राप्त झाल्यानंतरच आपल्याला समजेल.
  • तर त्याचप्रमाणे सर्वसामान्य नागरिकांना देखील सिलिंग कायदा, बरोबरच जमीन खरेदी विक्री ते कायदे विषयी, सुद्धा सोपे करून सांगणे हे महत्त्वाचे आहे. व आजच्या ब्लॉगचा हेतू हाच होता, की सर्वसामान्य नागरिकांना या कायद्याबाबत, ज्ञान असावे त्यासाठी तुम्ही खालील दिलेल्या व्हाट्सअप ग्रुप वर जॉईन व्हा.

देशातील लोक नागरिक ही नेहमीच पैशांमध्ये बचत करण्याच्या, बाभारतातील शेत जमीन खरेदी करण्यासाठी हे प्रत्येक राज्यातील वेगवेगळे नियम अटे आहेत. जे भारतात लोक राहतात. पण त्यांचे अनिवासी भारतीय म्हणून ओळख आहे. असे सुद्धा व्यक्ती भारतात जमीन विकत घेऊ शकत नाहीत. त्यांची इच्छा असून देखील, पैसा असून देखील तसेच कोणालाही, वारसा म्हणून जमीन द्यायची झाली. असेल तर ते देऊ शकतात. सर्व नियमांचे शासनाच्या पालन करून. जर तुम्ही राज्यात शेतजमीन जर खरेदी करण्याची इच्छा असेल, तर तुम्ही सिद्धांत खरेदी करू शकता त्याचप्रमाणे, तुम्हाला जमिनीचे मालकही स्वतः तुम्ही बनवू शकता. शासनाचे घालून दिलेले नियम त्यासंदर्भातील, ते राज्यातील शेत जमीन खरेदी करण्यासाठी फायदेशीर आहेत. तर याचे तुम्हाला पालन करावेच लागेल.

शेतकरी मित्रांनो माझ्या सर्व सर्वांना नागरिकांना बांधवांनो, जमिनी खरेदी विक्री करणे या नियमांमध्ये अधिक माहिती तुम्ही आपल्या जवळच्या भूभागाशी किंवा जवळच्या, प्रांत कार्यालयाशी जाऊन त्यांच्याशी संपर्क करून ेथील प्रांताधिकार्‍यांशी संपर्क करूनही, तुम्ही त्यांना विविध योजनांवर प्रश्न विचारू शकता. तसेच राज्याचा जर विचार केला. तर हेक्‍टरी मध्ये हरियाणा मध्ये जमीन खरेदी करू बंधन नाही. पंजामध्ये मर्यादा आहेत. 12.5 एवढे उत्तर प्रदेश मध्ये त्याचप्रमाणे, गुजरात दहा टक्के राजस्थान 10% तसेच राज्यामध्ये, आपल्या 54 एकर एवढे खरेदी करण्यावर मर्यादा शासनाची आहे. बहुतेकदा ही यादी राज्यांच्या नियमांशी धरून आहे. भारतातील लागवड सूचित करते की जमिनींपैकी जे खरेदी मर्यादा करण्याच्या आहे. ती साधारणपणे दहा ते बारा पॉईंट ते पाच हेक्टर इतकी आहे. व नियमांचा विचार केला, तर अधिक जमीन विकत घेण्यासाठी आपल्याला ज्या त्या राज्याच्या ल विभागाशी तेथील, स्थानिक प्रशासनाचा अधिकारींशी संपर्क साधावा. व तुमच्या मनातील जे काही प्रश्न असतील. ते तंतोतंत लगेच सोडवून घ्यावेत. तसेच जमीन उत्पन्नाचा एक मोठे साधन म्हणून, हे शेतीकडे पाहिले जाते. त्या जमिनीमध्ये नागरिक किंवा मानव हे उत्पन्न घेत असतात. व तेथील काही नागरिक मग ते उच्चवर्णीय मध्यमवर्गीय असत. ते सर्व प्लॉटिंग हे करून जास्त किमतीने प्लॉट विक्री करतात. व नफा कमवतात.बतीत कायम अग्रस्थानी असतात.

त्याचप्रमाणे, अनेक जण यामध्ये गुंतवणूक करण्याचा तयारीमध्ये भावी पिढ्यांसाठी तयारी करीत असतात. तसेच विविध नागरिक हे मालमत्ता सोने अशांमध्ये गुंतवणुकीचा तयारीत असतात तसेच जमिनीमध्ये, देखील एक गुंतवणुकी एक सुलभ पर्याय सोपा पर्याय मानला जात आहे. अशामध्ये जमिनीचे कालांतराने वाढ होत असल्यामुळे विशेष ओळख आता कृषी क्षेत्रातही होऊ लागले आहे. तर अशा वेळेस हे जाणून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. तर देशांमध्ये म्हणजे आपल्या भारतामध्ये, शेतजमिनीचा जर विचार केला तर खरेदी करायचे असेल. तर शेतजमिनी खरेदी करण्यावर निर्बंध आहेत. शेत जमिनीमध्ये किंवा कोणत्याही विविध जागा विकत घेता येतेच असे नाही. देशांमध्ये शेतजमीन खरेदी करण्यासाठी, चे शासनाचे विविध वेगवेगळ्या नियम व अटे आहेत. आपापल्या सोयीने वेगवेगळ्या राज्यात वेगवेगळे कायदे अस्तित्वात आहेत. त्याचप्रमाणे भारतात अनेक वेगवेगळ्या जाती-धर्माचे नागरिक हे असल्यामुळे शेतजमीन का विकत घेऊ शकणार, असा जर प्रश्न पडला, तर देशातील जे लोक राहत नाहीत. व असे नागरिक जे अनिवासी भारतीय म्हणून हे ओळखले जातात. जे देशात बाहेर नागरिक आहेत. पण ते भारतातील शेती खरेदी करू शकत नाही. असा कायदा आहे.

त्याचप्रमाणे, आमच्या शेतीविषयक अपडेट, विविध पैलू, जाणून घेण्यासाठी वेगवेगळ्या, योजना शेतकी निर्णय ही सर्व तुम्हाला आमच्या ग्रुप वर, बघायला मिळेल. निधी.कृषी विषयक प्रकल्प.कृषी संलग्न आलेले नवीन GR. कृषी सल्लागार.हवामान अंदाज. त्याचप्रमाणे फळबाग असू द्या चालू हंगामातील टीका संदर्भातील काही प्रश्न असुद्या. या सर्वांवर मार्गदर्शन तुम्हाला आपल्या ग्रुप मिळणार. पुढे दिलेल्या फोटोवर क्लिक करा. आणि आमच्या ग्रुपला कनेक्ट करा.

 

Leave a Comment