व्यवसायासाठी 50 टक्के अनुदान मिळणार. पहा काय आहे योजना.

RAJYA SARKAR DENAR 50% ANUDAN :

नमस्कार, माझ्या शेतकरी तरुण मित्रांनो व भगिनींनो, आज या ब्लॉगच्या माध्यमातून आपल्याला, मध्य उद्योग कसा वाढवावा. व शेतकऱ्यांना या महत्त्व च्या विषयाकडे कसे प्रोत्साहित करता येईल. हे पाहणे. अशा रीतीने राज्य शासनाचे प्रयत्न आहेत. व त्याचप्रमाणे, ते प्रयत्न करीतही आहेत. त्याचप्रमाणे, राज्य शासनाच्या खाद्य व ग्रामोद्योग महामंडळाच्या माध्यमातून, प्रशिक्षणाबरोबर अनुदानही दिले जाते.. या योजनेबद्दल, जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरावर समिती गठन करण्यात आलेले आहे. तर व्यवसायासाठी याच माध्यमातून जिल्हाप्रमुख जिल्हाधिकारी यांनी प्रयत्न करून यासाठी लागणारे मोफत प्रशिक्षण हे शासनातर्फे देण्यात येणार आहे. व त्याचबरोबर व्यवसायासाठी लागणारे साहित्य व त्यासाठीचा खर्च जवळपास 50 टक्के अनुदान हे प्रत्येकाच्या वेगवेगळ्या गुंतवणुकीवर राज्य शासन देणार आहे. त्याचप्रमाणे, एक महत्त्वाचा मुद्दा आणखी एक तो म्हणजे, शेतकऱ्यांचा हमीभाव व खरेदी शिक्षण यांच्या, सुविधांमध्ये, जनजागृती व मधमाशांचे संरक्षण कसे करता येईल. त्यासंबंधीचे सर्व माहिती हे शासन सांगणार आहे. व शासनामार्फत खादी व ग्रामोद्योग या मंडळाद्वारे 2019 पासून या योजना राबविण्यात येत आहे. योजनेमुळे शेतकरी व बेरोजगारांना रोजगार उपलब्ध होणार असून. तो एक नावीन्यपूर्ण असा उद्योग आहे. त्याचप्रमाणे शेतकऱ्यांना जोडधंदा म्हणून, मधमाशी पालन उद्योगाचे प्रशिक्षण ही देण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे, आपण या योजनेबद्दल ची माहिती जाणून घेऊयात खालील प्रमाणे :

तरुण शेतकऱ्यांना उद्योग मेळावा या हेतूने मधमाशांचे संरक्षण कसे करता येईल यासंदर्भात योग्य ते प्रशिक्षण सरकारकडून देण्यात येते. अर्जदारास 24 हजार रुपये भरल्यास 24 हजाराचे त्याला जे काही लागणारे साहित्य दिले जाणार आहे. व मतपालन या कृतीला एक प्रगतशील होण्याकरता त्याचे प्रयत्न करण्याकरता अर्जदार हा 21 वर्षाचा असावा अशी अट घातली आहे व त्याचप्रमाणे, अर्जदार हा दहावी पास असावा. व अर्जदाराच्या नावावर कमीत कमी एक एकर शेती ही भाडेतत्त्वावर घेतलेली असावी. व केंद्र चालक संस्थेसाठी त्यांच्या नावे भाडेतत्त्वावर 1000 चौरस फुटाची इमारत असणे बंधनकारक आहे. संबंधित संस्थेकडे मधमाशापालन, प्रजनन व उत्पादन करण्याबाबत, नागरिकांना प्रशिक्षण देण्याची क्षमता असावी. त्याचप्रमाणे, केंद्र शासनाचा राष्ट्रीय कृषी विकास योजना यांतर्गत कृषी यांत्रिकीकरण, ही योजना राबविण्यात येत आहे. अशाच प्रकारे केंद्र व आणि राज्य सरकारकडून यांत्रिक अवजारांवर अनुदान देण्यात येते यावर सबसिडी देण्यात येते.

  • योजनेतील घटक आणि पात्रता.

वैयक्तिक मधपाळ:

  1. या योजनेसाठी अर्जदार हा साक्षर असावा.
  2. अर्जदाराचे वय 18 पूर्ण असावे.

वैयक्तिक केंद्र चालक :

  1. त्याचप्रमाणे, जर शैक्षणिक पात्रता ही दहावी पास वयोमर्यादा ही 21 वर्षापेक्षा जास्त असावे. असाही नियम आहे त्याचप्रमाणे अशा शेतकऱ्यांचे नावे व त्या कुटुंबातील राहणाऱ्या कोणत्याही व्यक्ती च्या नावावर कमीत कमी एक एकर तरी शेतीशी भाडेतत्त्वावर असावी.
  2. अशा व्यक्तींच्या नावे त्या व्यक्तींच्या कुटुंबातील कोणत्याही व्यक्तीच्या नावे कमीत कमी एक एकर शेती जमीन किंवा भाडे तत्त्वावर घेतलेली शेतजमीन,
  3. लोकांना प्रशिक्षण देण्याची क्षमता व सुविधा असावी.

योजनेच्या अटी व शर्ती.                                                                                                                                                                                 

  1. राज्य शासनाच्या या लाभार्थी निवड प्रक्रिया झाल्यानंतर व प्रशिक्षण घेतेवेळी किंवा घेण्यापूर्वी शेतकरी लाभार्थ्यांनी स्वतःच्या पैशांमधील जवळपास 50% गुंतवणूक ही रकमेच्या भरणा करणे बंधनकारक आहे
  2. व शासनाच्या महामंडळांनी सुनिश्चित केलेल्या, ठिकाणी असे प्रशिक्षण घ्यायला बंधनकारक ठरवले आहे. व यासाठीची शेतकऱ्यांना अधिक माहिती जर, घ्यायची असल्यास धाराशिव येथील, महाराष्ट्र राज्य ग्रामोद्योग महामंडळाचे जिल्हा ग्रामोद्योग यांच्याशी संपर्क साधावा. व त्यांच्यासोबत तुमचे जे काय प्रश्न असतील ते विचारावेत.
  3. त्याचबरोबर राज्य ग्रामोद्योग मंडळाचे सातारा येथे संचालक यांना सुद्धा तुम्ही भेटू शकता माहिती विचारू शकता.

आजच्या युगामध्ये तरुण शेतकरी हा पारंपारिक शेतीकडेच झुकलेला दिसून येतो. महाराष्ट्र राज्य खाद्य व ग्रामोद्योग महामंडळाच्या माध्यमातून या व्यवसायाबाबत योग्य ते प्रशिक्षण देण्यात येते, एक वेगळा व्यवसाय एका तरुण शेतकरी मुलाला सुरू करता यावा, हा यामागचा सरकारचा उद्देश आहे.

व याचबरोबर शासनाने नॅशनल गोकुळ मिशन योजना ही सुद्धा चालू केली आहे. या संदर्भात शासन लवकरच एक मोठा निर्णय घेण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. राष्ट्रीय गोकुळ मिशन अंतर्गत 50 लाखाहून अधिक शेतकऱ्यांना दूध व्यवसायामध्ये करिअर करायचे असल्यास त्यांना 50 टक्के अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. देशाच्या तरुण शेतकरी स्वतःचा व्यवसाय सुरू करू शकतील. या हेतूने ही योजना आखण्यात आली आहे. सरकारच्या योजनेचा लाभ देशातील तरुण शेतकऱ्यांनी घ्यावा.

आपल्या भारतातील युवा तरुण-तरुणी आपल्या पायावर कसे उभारावे, त्यांनी आर्थिक दृष्ट्या सक्षम बनावे याकरता आपले भारत सरकार राज्य सरकार विविध प्रकारच्या योजना राबवीत असते. व त्यानुसारच आत्मनिर्भर भारत हा देखील केंद्र शासनाने नारा दिला आहे.

केंद्र शासनाने पंतप्रधान सूक्ष्म अन्न प्रक्रिये योजना देशभरात राबवण्याचे नियोजन केले. 2020 ते 2025 या पाच वर्षासाठी या योजनेचा प्रारंभ करण्यात आला. व वैयक्तिक-सूक्ष्म, अन्न, तसेच शेतकरी उत्पादक गट, संस्था स्वयंसहायता गट, व सहकारी उत्पादक गट यांची मर्यादा वाढविणे, उत्पादनाची ब्रॅण्डिंग व विपणनाला अधिक बळ मिळावे, त्यासाठी साठवणूक प्रक्रिया सुविधा पॅकेजिंग उद्योगासाठी सर्व सेवा उद्योगांसाठी व छोट्या उद्योगांना जास्त लाभ मिळवून देणे हा उद्देश आहे. व यासाठी या योजनेमध्ये तुम्हाला, जर अजून माहिती पाहिजे असेल,

तर तुम्ही महाराष्ट्र राज्य खादी ग्रामोद्योग अधिकारी कार्यालय यांना भेटू शकता संपर्क करू शकता.

सर्वसामान्य नागरिकांना, एक आपला स्वतःचा व्यवसाय असावा असे वाटत असते. नोकरीच्या मागे धावण्यापेक्षा बिजनेस बरा. असे आता मानसिकता लोकांची होत चालले आहे. व ते पूर्ण करीत असताना बँक लोन शिवाय हे होणे शक्य नाही. परंतु अशा वेळेस तरुणांना व्यवसायासाठी लागणारा, पैसा लगेच उपलब्ध होत नसतो.

लाभ घेण्यासाठी अर्जदार वैयक्तिक साक्षर ही पाहिजे त्याचबरोबर अर्जदाराची स्वतःची शेती असेल तर त्याला प्राधान्य दिले जाईल त्याचप्रमाणे केंद्र चालक प्रगतशील मध्ये पाळणामध्ये संस्था व व्यक्ती यांना अर्ज सादर करू शकतात संबंधित कुटुंबामध्ये व्यक्तीच्या कुटुंबातील कोणत्याही व्यक्तीच्या नावे किमान एक एकर शेत जमीन व किंवा भाडेतत्त्वावर असलेली जमीन ही लाभार्थ्याकडे मधमाशापालन प्रजनन व मध उत्पादन याबाबत लोकांना प्रशिक्षण देण्याची सुविधा असावी.

लाभार्थ्यांची निवड झाल्यानंतर, प्रशिक्षण घेण्यापूर्वी मध्य व्यवसाय जर चालू करायचा असेल, तर मंडळाला लाभार्थ्याने पत्र देणे बंधनकारक आहे. त्याचप्रमाणे 50 टक्के स्वतःची गुंतवणूक करायची आहे. तर कधी करायची गुंतवणूक निवड झाल्यानंतर, व प्रशिक्षण होण्याअगोदर ही 50 टक्के गुंतवणूक भरावे लागेल. त्याचप्रमाणे, ग्रामोद्योग अधिकारी खादी ग्रामोद्योग मंडळ यांचे द्वारा संपर्क साधावा. असे आव्हान केले गेले आहे. त्याचप्रमाणे मधमाशी परागीकरण केल्यामुळे त्यांच्या पिकांवर प्रकारानुसार 5 ते 45 टक्के वाढ होते.

  • मधमाशांची वाढ हे उत्पादित झालेल्या मधाच्या व मेणाच्या किमतीच्या वाढीव 10 ते 15 टक्के असते.
  • व राज्य शासनाच्या वतीने केंद्रामध्ये जे योजना चालू आहेत. त्यामध्ये उद्योग व उद्दिष्टांचे सुसंगत उद्योग असल्याने, मुख्यता मधमाश्या पालन या योजनेमध्ये, यासंदर्भात आपण पुढील प्रमाणे, तपशील व महत्त्वाचे घटक पाहणार आहे.
  • व त्याचबरोबर, मधमाशी चे पालन करताना या योजनेमध्ये संपूर्ण तपशील व प्रमुख घटकांचा व वैयक्तिक मतांचा विचार व्हायला पाहिजे. अर्जदार हा किमान शिक्षित असला पाहिजे.
  • जर का मधपाशीपालन या योजनेसंदर्भात तुम्हाला तोट्यात जाऊन शेती करणे, असे विविध व्यक्ती जर येत असतील, तर त्यासाठी शेती खाली तो भाग आणणे, व शेतकऱ्यांना त्या शेतीमधून बदल करणे, व शेती बरोबरच त्याला जोडधंदा म्हणूनही तुम्ही या व्यवसायाकडे पाहणे, खूप महत्त्वाचे ठरले आहे.
  • त्यामुळे शेतकऱ्यांना खूप फायदा होऊ शकतो. व अशा अनेक तरुण शेतकऱ्यांच्या, हाताला काम व शेतीपूरक व्यवसाय करण्यास मदत व आर्थिक मदतही मिळू शकते.
  • व्यवसाय केले पाहिजे त्यामुळे महाराष्ट्रात ही योजना मदत मासे पालन राबवले जात असल्यामुळे, शेतकरी बांधवांना व त्यांच्या मुलांना ही एक उत्तम संधी म्हणावी लागेल.

अशाप्रकारे जिल्हा परिषदेचा ठराव समितीने, या चालू योजनेसाठी मान्यता दिली आहे. व त्याचमुळे जावळील, महाबळेश्वर, पाटण, सातारा, मान खटाव या सर्व तालुक्यांना ही योजना राबवली जात आहे. संचालनालयाच्या कार्यालयाकडून ही प्रति किमतीच्या 50% म्हणजे 270 अनुदान जिल्हा परिषदेला मिळाले आहे.

पन्नास हजार रुपये अनुदान तात्काळ तुमच्या खात्याव,र ते जर तुम्हाला मिळवायचे असतील. तर तुम्हाला एक काम करणं गरजेचं असणार आहे. अनेक लाभार्थी आतापर्यंत पन्नास हजार रुपये अनुदान जो आहे तात्काळ मिळवलेले आहेत. हे कशा पद्धतीने मिळवले आहेत. सरकारच्या माध्यमातून या ठिकाणी माहिती देण्यात आली आहे. मित्रांनो पूर्ण प्रोसेस आपण या व्हिडिओच्या माध्यमातून समजून घेणार आहोत. खरच तुमच्या खात्यावर ते पन्नास हजार रुपये अनुदान तात्काळ मिळवायचे असतील.

महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत, कोणता म्हणून पन्नास हजार रुपयांचा अनुदानापासून वंचित असलेल्या, नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या, शेतकऱ्यांना सहकार मंत्री अतुल सावे यांच्या कार्यालयांच्या एका फोनवरून अनुदान मिळण्यास मदत झाली आहे. राज्य शासनाने महात्माजीतराव फुले कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या, शेतकऱ्यांना प्रस्ताव म्हणून 50 हजार रुपये पर्यंत लाभ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या अनुदानाचा लाभ राज्यातून सुमारे 14 लाख हुन अधिक शेतकऱ्यांना आतापर्यंत झाला आहे. मित्रांनो मात्र ग्रामीण भागातील काही शेतकऱ्यापर्यंत हा प्रोस्ताहनकर अनुदानाचा लाभ जो आहे. तो पोहोचत नसल्यामुळे शेतकरी आता अनेक परेशान आहेत. शेतकरी थेट सहकार मंत्राकडे निवेदन तक्रार अर्ज देत आहेत.

शासनाच्या शेती विषयक विविध प्रकारच्या योजना.विमा योजना. निधी.कृषी विषयक प्रकल्प.कृषी संलग्न आलेले नवीन GR. कृषी सल्लागार.हवामान अंदाज. त्याचप्रमाणे, हंगामातील वेगवेगळे ऋतू ,त्यांवर अभ्यास वेगवेगळ्या पिकांवरील अभ्यास, मार्गदर्शन, हे सर्व तुम्हाला आमच्या ग्रुप वर बघण्यास मिळेल.

Leave a Comment